Cabinet ने BharatNet प्रोजेक्‍ट को दी मंजूरी, 16 राज्‍यों के गांवों में पहुंचेगी Broadband नेटवर्क सुविधा

भारत सरकार ने बुधवार (30 जून) को देश के 16 राज्यों में भारतनेट ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड परियोजना के विस्तार की घोषणा की है। इसके साथ ही, कैबिनेट ने शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी बसे हुए गांवों तक भारतनेट के विस्तार को भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

सरकार ने व्यवहार्यता अंतर निधि के रूप में 19,041 करोड़ रुपये अलग रखे हैं, जिसका अर्थ है कि सरकार परियोजना के किसी भी हिस्से के लिए, यदि आवश्यक हो, तो धन सहायता प्रदान करेगी। देश के 16 राज्यों में 3.6 लाख से अधिक गांवों को विस्तारित भारतनेट कार्यक्रम के तहत कवर किया जाएगा, जिसे पहली बार 2011 में लॉन्च किया गया था।

बुधवार को भारत के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने प्रेस कांफ्रेंस करते हुए जानकारी दी भारत सरकार के ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट के बारे में नए विकास की घोषणा की है। इस योजना के तहत जिन16 राज्य को चुना वह है -केरल, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश ,पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय। योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों सहित करीब 3.61 लाख गांवों को कवर किया जाएगा।

इसके साथ बैठक में कैबिनेट ने पॉवर सेक्टर के सुधार-आधारित और परिणाम-लिंक्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की स्कीम को भी मंजूरी दी है। नई योजना के तहत जरुरी उद्देश्य यह है कि निजी क्षेत्र के DISCOMs को छोड़कर सभी DISCOMs/ Power विभागों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे और साथ में उनके परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करेंगे। इस नई योजना का आउटले 3,03,758 करोड़ रुपये का होगा, जिसमें से केंद्र सरकार की ओर से 97,631 करोड़ रुपये ग्रॉस बजटरी सपोर्ट के तौर पर दी जाएगी।

हिंदी समाचार और अधिक ट्रेंडिंग न्यूज़ की जानकारी के लिए फॉलो करे The News Voice – Voice of Tomorrow

Leave a Reply