Delhi Private Schools : दिल्ली के शिक्षामंत्री मनीष सिसोदिया को निजी स्कूलों ने दिया 5 करोड़ के मानहानि का नोटिस

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षामंत्री (Education Minister) मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) पिछले कुछ दिन पहले दिल्ली के निजी स्कूलों छात्रों के लिए नया नियम निकाला था जिसमें अगर निजी स्कूल के बच्चें एनुअल फीस और डेवलपमेंट फीस जमा नहीं कर सकते है तो उनके माता-पिता बिना ट्रांसफर सर्टिफिकेट के अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूल में करवा सकते है। ये बयान देने के बाद निजी स्कूल संघों के एक महासंघ ने दिल्ली सरकार को एक कानूनी नोटिस जारी किया है जिसमें इसकी घोषणा पर 5 करोड़ रुपये के मानहानि नोटिस दिया है।

पिछले हफ्ते, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उन माता-पिता को प्रोत्साहित किया था जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित करने के लिए अपनी निजी स्कूल फीस का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें आश्वासन देते हुए छात्रों को भर्ती किया जाएगा, भले ही उनके स्कूल गैर-भुगतान पर उनके स्थानांतरण प्रमाण पत्र को रोक रहे हों। उनको सरकारी स्कूल में दाखिला मिल जाएगा।

इस पर निजी स्कूलों के संगठन नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस (NISA) ने शिक्षामंत्री मनीष सिसोदिया को 5 करोड़ रुपए के मानहानि (Defamation) का लीगल नोटिस भेज दिया है और उन्होंने कहा कि बजट स्कूल्स आम लोगों के बच्चों के लिए हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी (AAP) से इस बयान की ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी।

Delhi Government School Admission- दिल्ली के निजी स्कूलों के छात्रों को अब बिना TC के सरकारी स्‍कूलों में मिलेगा दाखिला- मनीष सिसोदिया

निसा अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूलों को छात्रों से कोविड और लॉकडाउन के समय स्कूल्स की एनुअल फीस और डेवलपमेंट चार्ज लेने की मंजूरी दी थी। जिसके बाद दिल्ली के शिक्षामंत्री मनीष सिसोदिया कोर्ट से मिली इस मंजूरी का हार नहीं संभाल पाए है इसलिए उन्होंने ऐसे उलटे-सीधे बयान दे रहे हैं। उनके ऐसे बेतुके बयानों से प्राइवेट स्कूलों को काफी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए निसा संघ ने मनीष सिसोदिया पर 5 करोड़ रुपए के मानहानि का लीगल नोटिस भेजा है। अगर वह अपना बयान वापस नहीं लेते है तो उन पर इस नोटिस के तहत मानहानि का दावा भी किया जाएगा।

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