Transgender Reservation Karnataka- कर्नाटक देगा ट्रांसजेंडर को सरकारी नौकरी में 1% आरक्षण , ऐसा करने वाला पहला राज्य

ट्रांसजेंडर समाज के कर्नाटक की सरकार ने उनके अच्छे जीवन के लिए एक अहम कदम उठाया है। कर्नाटक सभी सरकारी सेवाओं में ‘ट्रांसजेंडर’ समुदाय के लिए एक प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।. सरकार ने इस संबंध में उच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें बताया गया कि कर्नाटक सिविल सेवा (सामान्य भर्ती) नियम, 1977 में संशोधन के बाद एक अधिसूचना जारी की गई थी।

6 जुलाई को जारी अंतिम अधिसूचना में सभी सामान्य और साथ ही थर्ड जेंडर के लिए आरक्षित श्रेणियों में एक प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया है । जब भी कोई अधिसूचना सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित की जाती है, तो पुरुष और महिला कॉलम के साथ ‘अन्य’ कॉलम जोड़ा जाना चाहिए। अधिसूचना यह भी रेखांकित करती है कि चयन की प्रक्रिया में ट्रांसजेंडरों के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

अधिसूचना नोट में लिखा गया है कि ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के मामले में, नौकरी पुरुष या महिला को एक ही श्रेणी से दी जा सकती है।

‘संगामा’, एक एनजीओ ने राज्य विशेष रिजर्व कांस्टेबल फोर्स और बैंडमैन पोस्टिंग में नौकरी के अवसरों से इनकार करने पर उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की थी। जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश ए.एस. ओका ने मंगलवार को मामले की सुनवाई की थी।

सरकार की तरफ से पेश होने वाले सरकारी वकील विजय कुमार पाटिल ने बेंच को सूचित किया कि सरकार ने मौजूदा नियम में संशोधन लाकर सरकारी भर्तियों में एक प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया है।

Jayna Kothari, एक वरिष्ठ वकील, जिन्होंने ‘Jeeva’ NGO की एक याचिका भी प्रस्तुत की है, ने तर्क दिया कि वर्तमान संशोधन ने सरकारी सेवाओं में तीसरे लिंग को समायोजित किया गया है। हालांकि, अदालत को विभिन्न बोर्डों और निगमों में नौकरी के अवसर सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देना चाहिए।

हाईकोर्ट डिविजनल बेंच ने उसे बताया कि, अगर इस संबंध में एक अलग याचिका दायर की जाती है, तो वह सरकार को निर्देश देने पर विचार करेगी।. बेंच ने केंद्र सरकार के लिए पेश होने वाले अभियोजक को मामले पर अपना रुख निर्दिष्ट करने के लिए भी कहा है। उच्च न्यायालय ने सरकार की कार्रवाई का स्वागत और सराहना की।

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