DICGC Act- कैबिनेट ने DICGC बिल को मंजूरी दी,बैंक बंद होने की स्थिति में खाताधारकों को 90 दिन के अंदर मिलेगा Rs 5 lakh तक की जमा राशि

वित्त मंत्री निर्मला सीथरमन ने बुधवार को घोषणा की कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) बिल 2021 में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जो खाताधारकों को बैंक बंद होने की स्तिथि के 90 दिनों के भीतर 5 लाख रुपये तक की राशि प्रदान करेगा।

DICGC बिल सभी बैंक के जमा हुई राशि का बीमा करता है और सभी वाणिज्यिक बैंकों को कवर करता है, मंत्री ने कहा कि भारत में विदेशी बैंक शाखाएं भी इसके अंतर्गत आती हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि DICGC बिल 2021 के तहत,जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) कानून में संशोधन के साथ जमा बीमा का दायरा बढ़ जाएगा और इसके अंतर्गत 98.3 प्रतिशत बैंक खाताधारक पूरी तरह संरक्षित हो जाएंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि मौजूदा प्रावधानों के अनुसार पांच लाख रुपये तक का जमा बीमा तब लागू होता है, जब किसी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है और परिसमापन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। डीआईसीजीसी, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो बैंक जमा पर बीमा आवरण देती है।

इस बीच, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों और बहुपक्षीय एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा आयोगों और अंतर्राष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षकों के बीच एक बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।

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